मोनिटरिंग कमिटी ने पालिका आयुक्त को दिया नोटिस
माउंट आबू
मोनिट्रिंग कमिटी कार्यालय द्वारा नगरपालिका आयुक्त को नोटिस देकर शहर में कचरा निष्पादन संबंधी जानकारी मांगी गई है । नोटिस के अनुसार जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर द्वारा 28 व 29 नवंबर को प्रशासनिक स्तर पर आयोजित जनसुनवाइ मे समस्याएँ सुनी गई । इस दौरान आमजन द्वारा कचरा निष्पादन को लेकर काफी समस्याएँ प्राप्त की गईं । मोनिटरिंग कमिटी के अध्यक्ष सुधीर जैन द्वारा इस संबंध मे नोटिस देकर जानकारी मांगी गई है जिसमे वर्तमान मे चालू टीपरों व डंपरों सहित कुल टीपरों डंपरों की संख्या , डंपरों द्वारा आबूरोड देलदर डम्पिंग यार्ड के फेरों व समय अवधि , शहर से उठने वाले कचरे का अनुमानित वजन , कचरा निष्पादन मे सालाना होने वाला खर्च , कचरा निष्पादन प्रक्रिया मे कार्यरत कर्मचारियों की संख्या व रिक्त पद , संचालनकर्ता की जानकारी , सिंगल यूज़ प्लास्टिक की रोकथाम के लिए कार्यवाही का विस्तृत ब्योरा सहित घर घर कचरा संग्रहण की जानकारी शामिल है ।
नोटिस मे जैन ने न्यायालयों के आदेशों एवं भारत सरकार के गज़ट नोटिफ़िकेशन दिनांक 25.06.2009 की पालना नहीं होने सहित ईको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना की पालना व निगरानी नहीं होने का भी जिक्र किया है ।
मोनिट्रिंग कमिटी कार्यालय द्वारा नगरपालिका आयुक्त को नोटिस देकर शहर में कचरा निष्पादन संबंधी जानकारी मांगी गई है । नोटिस के अनुसार जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर द्वारा 28 व 29 नवंबर को प्रशासनिक स्तर पर आयोजित जनसुनवाइ मे समस्याएँ सुनी गई । इस दौरान आमजन द्वारा कचरा निष्पादन को लेकर काफी समस्याएँ प्राप्त की गईं । मोनिटरिंग कमिटी के अध्यक्ष सुधीर जैन द्वारा इस संबंध मे नोटिस देकर जानकारी मांगी गई है जिसमे वर्तमान मे चालू टीपरों व डंपरों सहित कुल टीपरों डंपरों की संख्या , डंपरों द्वारा आबूरोड देलदर डम्पिंग यार्ड के फेरों व समय अवधि , शहर से उठने वाले कचरे का अनुमानित वजन , कचरा निष्पादन मे सालाना होने वाला खर्च , कचरा निष्पादन प्रक्रिया मे कार्यरत कर्मचारियों की संख्या व रिक्त पद , संचालनकर्ता की जानकारी , सिंगल यूज़ प्लास्टिक की रोकथाम के लिए कार्यवाही का विस्तृत ब्योरा सहित घर घर कचरा संग्रहण की जानकारी शामिल है ।
नोटिस मे जैन ने न्यायालयों के आदेशों एवं भारत सरकार के गज़ट नोटिफ़िकेशन दिनांक 25.06.2009 की पालना नहीं होने सहित ईको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना की पालना व निगरानी नहीं होने का भी जिक्र किया है ।


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